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घोषणापत्र: AAP ने लगाई लुभावने वादों की झड़ी, फ्री पानी, आधे दाम पर बिजली, झुग्गी की जगह मकान देने का वादा


DEL AAP MANIFESTO RELEASE 2
नई दिल्ली,(एजेंसी) 31 जनवरी । पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी ने अपना मेनिफेस्टो जारी किया है। मेनिफेस्टो के बारे में पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये पार्टी के लिए किसी भी धार्मिक ग्रंथ के जितना पवित्र है। उन्होंने कहा, “हमारा मेनिफेस्टो हमारे लिए गीता, बाइबिल, कुरान की तरह पवित्र है।”

बड़े-बड़े वादे-

पिछली बार स्सती बिजली तो इस बार पूरी दिल्ली को फ्री वाई-फाई, जी हां अगर ‘आप’ के मेनिफेस्टो को धार्मिक ग्रंथों से ज्यादा पवित्र मानने वाली बात पर विश्वास करें तो पार्टी देश की राजधानी को फ्री वाई-फाई की सुविधा मुहैया कराएगी।

महिलाओं की सुरक्षा का है खास प्लान

पार्टी ने जिन बातों को सबसे ज्यादा प्रथामिकता दी है उनमें महिलाओं की सुरक्षा देने के लिए बहुत ही खास प्लान तैयार करने की बात कही गई है। इसके लिए पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की भी बात कही गई है। पार्टी का कहना है कि हर धर्म, हर वर्ग के लोग गर्व महसूस करें पार्टी ऐसी दिल्ली बनाना चाहती है।

सीसीटीवी लगाए को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा, “ओबामा की सुरक्षा के लिए 15 हजार कैमरे लगाए जा सकते हैं तो मां-बहनों की सुरक्षा के लिए 15 लाख सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगा सकते।” वहीं महिला सुरक्षा पर सबसे बड़ा वादा करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ कोई गलत काम होता है तो उस मामले को 6 महीने के अंदर निबटा दिया जाएगा, चाहें जितने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने पड़ें।

जनलोकपाल और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कायम है पार्टी

पार्टी ने अपने सबसे पुराने मुद्दे जनलोकपाल के बारे में कहा, “जनलोकपाल बिल पास कराएंगे, रिश्वतखोरी बंद करेंगे।” लुभावने वादों में पार्टी के पास जो स्कीम है उसके तहत दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए स्पेशल हाउसिंग स्कीम तैयार की जाएगी। वहीं हमेशा से इंसानी जिंदगी की सबसे प्रमुख जरूरतों में शामिल रहे रोजगार को लेकर पार्टी का कहना है कि दिल्ली को रोजगार का केंद्र बनाया जाएगा।

दिल्ली की कर्मचारियों से लेकर छात्रों तक के लिए भी हैं वादे

वहीं राज्य में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर 60 साल करने की भी बात कही गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्राइवेट स्कूलों के गोरख धंधे पर भी नीति तैयार की है और इसके ऊपर उनका कहना है कि इन स्कूलों में डोनेशन का धंधा चलता है जिसमें इसमें पारदर्शिता लाई जाएगी।

उच्च शिक्ष पर पार्टी ने जो प्लान पेश किया है उसके तहत दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोले जाएंगे और सभी कॉलेजों में सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। स्पेशल कोर्स भी शुरू करेंगे। केजरीवाल ने कहा “एजुकेशन लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार खुद गारंटर बनेगी। फीस स्ट्रक्चर और अकाउंट्स का ब्योरा ऑनलाइन करके प्राइवेट स्कूलों की फीस रेग्युलेट करेंगे। डोनेशन सिस्टम पारदर्शी बनाएंगे।”

ऐसे देंगे सस्ती बिजली और रेग्युलर पानी

जिस वादे ने पार्टी के लिए पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में गेमचेंजर का काम किया था उस पर पार्टी का कहना है कि आधे दाम पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली की कीमतें कैसे कम की जाएंगी इसका जवाब सरकार ने बिना मांगे दे दिया है। इसके लिए बिजली कंपनियों का ऑडिय होगा और तब तक बिजली पर सब्सिटी दी जाएगी। पार्टी का कहना है कि ऑडिट के बाद बिजली के दाम आधे से भी कम होने की उम्मीद है। पिछले चुनावों से सीख लेकर पार्टी ने अपने पानी के बादों में सुधार करते हुए कहा है, “24 घंटे पानी देने का वादा तो नहीं कर सकता, मगर हर घर में कम से कम 2 घंटे पानी तो जरूर आएगा।”

मालिक से कर्मचारी तक सबके लिए है प्लान

विकास कार्यों के लिए व्यापारियों को मान-सम्मान दिया जाएगा। वहीं ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी को भी पक्का किया जाएगा।
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व्यापार संबंधी घोषणाओं में पार्टी ने आगे कहा, “5 साल के अंदर वैट की दर कम की जाएगी। इससे टैक्स की चोरी कम होगी. दिल्ली को कारोबार का हब बनाएंगे।” वहीं फिर से विवादित हो गए भूमि अधिग्रहण कानून पर पार्टी का कहना है, “जमीन का अधिग्रहण जबरन नहीं होगा। अगर जमीन लेनी ही होगी तो मार्केट रेट के बराबर मुआवजा देकर लेंगे।”

वकील के लिए ये स्कीम कहीं वोट बैंक राजनीति तो नहीं?

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए किरन बेदी के बीजेपी सीएम पद उम्मीदवार बनाए जाने के एक तबके की नाराजगी की बात सामने आई थी और वो तबका था वकिलों का, शायद इस तबके को अपने पाले में करने के लिए पार्टी ने ये स्कीम बताई है जिसके तहत वकीलों के लिए स्वास्थ्य और हाउसिंग स्कीम शुरू करेंगे।

ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा पर भी है पार्टी का ध्यान

अभी तक राजनीतिक पार्टियां इस बात के की तह तक नहीं पहुंच पाई हैं कि केजरीवाल का वोट बैंक कौन सा है और कौन सा नहीं पर इतना सबको पता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में ऑटो वालों ने पार्टी को जमकर वोट किया था। इस बार ऐसा ही एक तबका है जिसे पार्टी अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी से लड़ाई लड़ रही है और वो तबका है ई-रिक्शा वालों का। दिल्ली हाई कोर्ट से बैन की मार झेल रहे इस तबके के लिए पार्टी ने कहा है कि इसे तुरंत चलाए जाने के लिए केंद्र सरकार से बात की जाएगी। ऑटो वालों की समस्याओं को भी दूर करने का पार्टी ने वादा किया है जिसके तहत नए स्टैंड बनाए जाएंगे और हर साल किराए की समीक्षा होगी।

1984 के सिख विरोधी दंगों की भी होगी जांच

आम चुनावों में ‘आप’ ने जो चार सीटें जीती वो सभी पंजाब की सीटें थीं. 1984 के दंगा पीड़ित आबादी का बड़ा हिस्सा भी इसी राज्य से आता है। ऐसे में पार्टी का कहना है, “1984 के सिख विरोधी दंगों की भी जांच करवाई जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे।”

केजरीवाल के विजन डाक्यूमेंट का पास होगा कानून

स्वराज का कानून जिसे केजरीवाल का विजन डाक्यूमेंट कहा जाता है उससे जुड़े कानून को पास करने की भी बात कही गई है।


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