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केजरीवाल ने निभाया ‘बिजली हॉफ, पानी माफ’ का वादा


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नई दिल्ली,(एजेंसी) 26 फरवरी । अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपना सबसे अहम चुनावी वादा निभाने का ऐलान बुधवार को कर दिया। सरकार ने 400 यूनिट तक खपत पर बिजली के दाम आधे करने और हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने का फैसला किया। 400 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च करने वालों को पूरा बिल भरना होगा। यह फैसला 1 मार्च से लागू हो जाएगा। इस कदम से सरकारी खजाने पर एक साल में कुल 1,677 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सरकार को अनुमान है कि इस बीच बिजली कंपनियों के खातों की सीएजी ऑडिट की रिपोर्ट आ जाएगी और तब सरकार बिजली के रेट रिवाइज करेगी।

दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘जनता की सबसे बड़ी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम आज अपना एक महत्वपूर्ण वादा निभा रहे हैं। हर महीने 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवारों के बिल पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। दिल्ली के करीब 90 पर्सेंट उपभोक्ताओं को इस छूट का लाभ मिलेगा। 36 लाख 6 हजार 428 परिवार इसके दायरे में आएंगे। इसी तरह मीटर्ड वॉटर कनेक्शन वाले परिवारों को हर महीने 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त मिलेगा। इन परिवारों को सीवर चार्ज से भी छूट मिलेगी।

यह छूट ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को भी मिलेगी। पिछली सरकार में दी गई वॉटर सब्सिडी का लाभ 13 लाख 31 हजार परिवारों को मिला था, लेकिन अब इसके दायरे में करीब 18 लाख परिवार आएंगे।

सिसोदिया ने कहा कि बिजली और पानी पर छूट 1 मार्च से लागू हो जाएगी। सरकार ने मार्च में बिजली पर सब्सिडी के लिए 70 करोड़ और पानी के लिए 20 करोड़ रुपये का इंतजाम किया है। पहली अप्रैल से शुरू होने वाले नए फाइनेंशियल ईयर में दोनों सुविधाओं के लिए करीब 1,677 करोड़ रुपये का इंतजाम बजट में किया जाएगा। एक साल में बिजली सब्सिडी पर 1,427 करोड़ और पानी सब्सिडी पर 250 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। सिसोदिया ने कहा कि जो लोग 20,000 लीटर से ज्यादा पानी यूज करेंगे, उन्हें बिल की पूरी रकम देनी पड़ेगी।


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