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मसर्रत की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे जम्मू-कश्मीर सरकार: गृहमंत्री


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नई दिल्ली ,(एजेंसी) 11 मार्च । गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की रिहाई के मामले को लेकर आज लोकसभा में कहा कि मैंने राज्य सरकार से इस बारे में रिपोर्ट मांगी थी, उसके आने के बाद हमने राज्य सरकार को आदेश दे दिया है कि मसर्रत के खिलाफ सभी मामलों को फिर से खोला जाए। साथ ही प्रदेश सरकार को मसर्रत की गतिविधियों पर कड़ाई से नजर रखने को भी कहा गया है। इसके बाद अलगाववादी नेता मसर्रत को एक बार फिर से गिरफ्तार किए जाने की संभावना बढ़ गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि उसकी रिहाई के लिए पिछली सरकार जिम्मेदार थी। उसके खिलाफ 27 मामले चल रहे हैं।

हाल ही में मसर्रत की रिहाई के बारे में जम्मू-कश्मीर सरकार ने गृहमंत्रालय को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए, आलम की गिरफ्तारी को आगे जारी रखना संभव नहीं हो पाएगा। मसरत की रिहाई का फैसला राज्य में नई सरकार के गठन के पहले ही ले लिया गया था।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि वह अलगाववादी नेता है और साल 2010 में युवाओं द्वारा की गई पत्थरबाजी में उसकी भूमिका थी।

पूर्व एसएसपी का दावा, उमर ने कहा था कि मसर्रत को मारा क्यों नहीं
सूत्रों का कहना था कि मसर्रत को राज्य में विधानसभा चुनावों के पहले ही रिहा किया जाना था लेकिन चुनाव प्रक्रिया में खलल पड़ने की आशंका के चलते इस फैसले को रोक लिया गया। चुनाव के बाद यहां राज्यपाल शासन लगाया गया और जैसे ही सरकार बनी मसरत को रिहा करने का फैसला ले लिया गया।


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