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लोकसभा में आज पेश हो सकता है काले धन पर रोक लगाने वाला बिल, सरकार बढ़ा सकती है संसद का सत्र


Parliament
नई दिल्ली,(एजेंसी) 20 मार्च । कोयला और खदान एवं खनिज से जुड़े विधयेक पर राज्यसभा में फैसला न होने पर केंद्र ने संसद के सत्र को एक सप्ताह बढ़ाने का विकल्प खुला रखा है। वहीं, कांग्रेस गुरुवार को इन विधेयकों को अटकाने की कोशिशें करती दिखी।

नौ संशोधनों के साथ लोकसभा में पहले ही पारित किए जा चुके विवादित भूमि अधिग्रहण विधेयक को राज्यसभा में विचार और पारित कराने के लिए नहीं लाया जाएगा क्योंकि सरकार यह स्पष्ट तौर पर समझ चुकी है कि मौजूदा हालात में उसे पारित कराना मुमकिन नहीं है।

इसका मतलब है कि सरकार ने दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए बगैर संसद सत्र के पहले हिस्से में विस्तार का विकल्प भी खुला रखा है।

पर इस मुद्दे पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है. यह पूछे जाने पर कि क्या सदन सत्र की अवधि बढायी जायेगी, इस पर भाजपा के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, ‘‘उस पर कल के बाद फैसला किया जाएगा।’’ कार्यमंत्रणा समितियों की दो अलग-अलग बैठकों में भूमि अधिग्रहण विधेयक पर कोई फैसला नहीं हुआ। सरकार ने संकेत दिए कि वह इस पर बाद में फैसला करेगी।

सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में कांग्रेस नेता जोर दे रहे थे कि चूंकि दोनों विधेयकों पर प्रवर समितियों की रिपोर्टें अभी सदन पटल पर रखी ही गई हैं, ऐसे में उन्हें उन पर चर्चा के लिए और वक्त चाहिए।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने साफ किया कि कार्यों के हिसाब से सरकार के पास संसद सत्र की अवधि बढ़ाने का अधिकार है और यदि संसद कोयला और खदान एवं खनिज से जुड़े विधयेकों पर फैसला करने में नाकाम रहती है तो वह यह कदम उठाएगी।


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