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दस साल की सजा के प्रावधान वाला कालेधन से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश


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नई दिल्ली,(एजेंसी) 20 मार्च । सरकार ने शुक्रवार को काले धन से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया जिसमें विदेशों में अवैध धन रखने वालों के लिए 10 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान होने के साथ ही अघोषित संपत्ति की घोषणा करने वालों को एक रास्ता प्रदान करने का भी प्रावधान है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निचले सदन में ‘अघोषित विदेशी आय और आस्ति (कर अधिरोपण) विधेयक, 2015 विधेयक’ पेश किया जो भारत में निवास करने वाले और अघोषित विदेशी आय और आस्तियों को रखने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा।

इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों संबंधी कथन के अनुसार, ‘इसमें उन व्यक्तियों के लिए सीमित रास्ता खोलने का प्रस्ताव है जिनके पास कोई अप्रकटित या अघोषित विदेशी आस्तियां हैं। ऐसे लोग निर्दिष्ट कर अधिकारी के समक्ष एक निश्चित समयावधि के भीतर घोषणा फाइल कर सकते हैं और उसके पश्चात तीस प्रतिशत की दर पर कर का तथा जुर्माने के रूप में उसके बराबर राशि का भुगतान कर सकते हैं।’

विधेयक में प्रावधान है कि इन शर्तों को पूरा करने पर किसी व्यक्ति को इस प्रस्तावित विधेयक के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। विधेयक के अनुसार विदेशी संपत्ति के संबंध में आय छिपाने के लिए कर की राशि की तीन गुना राशि के जुर्माने का भी प्रावधान है।

इसमें कहा गया है कि यह रियायत उन लोगों के लिए महज एक अवसर है कि वे नये विधेयक के कड़े प्रावधानों के प्रभावी होने से पहले कर का भुगतान कर दें। विधेयक में विदेशी आय के संबंध में कर चोरी का प्रयास करने पर 3 से 10 साल तक की कैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है।

दूसरी बार अपराध करने पर 3 से 10 साल तक की कैद के साथ 25 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।


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