उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करना राष्ट्रहित में है और इसे राजनीतिक मसले की तरह नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मसले के रूप में देखा जाना चाहिए. उपराष्ट्रपति दो साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर प्रकाशित एक किताब के विमोचन समारोह में बोल रहे थे. ‘लिसनिंग, लर्निग एंड लीडिंग’ नामक इस किताब में उपराष्ट्रपति के दो साल के कार्यकाल का ब्योरा है. नायडू ने न्यायपालिका के मसले पर स्थायी समिति की सिफारिश का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पीठें विभिन्न नगरों में होनी चाहिए.
