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केंद्र सरकार ने मांगा एक हफ्ते का वक्त जस्टिस अकील कुरैशी पदोन्नति मामले


केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह जस्टिस अकील कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के कॉलेजियम की सिफारिश पर एक हफ्ते में निर्णय ले लेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ से समय देने का अनुरोध किया। इसके बाद पीठ ने सुनवाई टाल दी।

पीठ में जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एस अब्दुल नजीर भी शामिल हैं। पीठ ने दो अगस्त को केंद्र से कहा था कि इस मामले में वह 14 अगस्त तक फैसला ले। इससे पहले मेहता ने पीठ को जानकारी दी थी कि कॉलेजियम के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। पीठ गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें मांग की गई है कि पीठ जस्टिस कुरैशी की पदोन्नति को मंजूरी देने के लिए केंद्र को निर्देश दे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने अन्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है लेकिन जस्टिस कुरैशी के नाम को लटकाए हुए है।

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