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नागरिकता संशोधन कानून की सूची भेजने वाला यूपी बना पहला राज्य


उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर मुस्लिम शरणार्थियों की पहली लिस्ट गृहमंत्रालय को भेज दी है। इस लिस्ट में 19 जिलों को शामिल किया गया है। नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत यूपी सूची भेजने वाला पहला राज्य बन गया है। लिस्ट में पीलीभीत जिले में सबसे ज्यादा शरणार्थी हैं।

बता दें नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अवैध शरणार्थियों को भारत सरकार नागरिकता प्रदान करेगी।

उत्तर प्रदेश में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए 32 हजार से ज्यादा शरणार्थियों को चिह्नित किया गया है। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में इन शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए सूची केंद्र सरकार को भेज दी है।

यूपी सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सोमवार को बताया,  तीन देशों से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी प्रदेश में रह रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की अधिसूचना जारी हो चुकी है और सीएए के दायरे में आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता दी जानी है।

जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर पहले चरण में 21 जिलों में 32 हजार से ज्यादा शरणार्थी चिह्नित किए गए हैं। शर्मा ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को शरणार्थी का पता लगाने का निर्देश दिया गया है। अन्य जिलों में भी आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी यह संख्या और भी बढ़ेगी।

इन जिलों को किया गया शामिल
आगरा, रायबरेली, सहारनपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, रामपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मथुरा, कानपुर नगर, प्रतापगढ़, वाराणसी, अमेठी, झांसी, बहराइच, लखीमपुर- खीरी, लखनऊ, मेरठ व पीलीभीत।


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