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दिल्ली में ड्रामा: मार्शल से बीजेपी विधायक को सदन से बाहर निकाला


नई दिल्ली,(एजेंसी)26 मई। केंद्र से केजरीवाल के झगड़े पर बुलाई गई विधानसभा की विशेष सत्र में आज बड़ा ड्रामा हुआ। आम आदमी पार्टी की विधतायक अलका लांबा की एलजी के खिलाफ टिप्पणी से भड़के बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा को मार्शल की मदद से बाहर निकाल दिया गया। स्पीकर राम निवास गोयल के आदेश के बाद मार्शलों ने ओम प्रकाश शर्मा को बाहर निकाल दिया। जैसे ही अलका लांबा ने कहा कि एलजी के जरिए केंद्र सरकार मोटी कमाई करती है वैसे ही बीजेपी विधायक ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा को विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया।

बाहर आने के बाद बीजेपी विधायक ने बातचीत में कहा,”सदन के अंदर लगातार ये लोग सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। इनका कहना है कि चाहें मोदी हो या गवर्नर हो वो मोटी रकम देकर बने है।”

आगे ओम प्रकाश ने बताया, “मैंने स्पीकर से कहा कि ये शब्द असंसदीय है आप इनको निकालिए। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर, जिनके ऊपर बहुत सारे आपराधित मुकदमे दर्ज है, उऩ्हें ये बात सही नहीं गई। वे स्पीकर के पद पर बैठकर सदस्यों की भाषा प्रयोग कर रहे थे। मैंने कहा कि आप स्पीकर उठकर नीचे आइए और सदस्यों में बैठिए नहीं तो आप स्पीकर की गरिमा का पालन करिए। मैंने कहा कि आप इस पद के लायक नहीं है। आप स्पीकर नहीं कार्यकर्ता की तरह सदन को चला रहे हैं जो कि गलत है। हर गलत काम का विरोध करना बीजेपी के हर मेंबर का अधिकार है।”

एलजी पर महाभियोग की मांग
दिल्ली में एलजी और केजरीवाल सरकार की जंग में नया अध्याय जुड़ गया। विशेष सत्र में विधायक ने एलजी के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की। विधानसभा के विशेष सत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्त्री ने मांग की है कि एलजी के खिलाफ महाभियोग का अधिकार मिलना चाहिए।

तमाम तनातनी और विवादों के बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अचानक उपराज्यपाल नजीब जंग के निवास पहुंचे, उपराज्यपाल से दोनों का पहले से मिलने का कार्यक्रम तय नहीं था। नजीब जंग के साथ केजरीवाल और सिसोदिया की करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई। कल ही दिल्ली हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्रांच को लेकर कहा है कि ACB को केंद्रीय कर्मचारियों और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का हक है।

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग और अपने अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर झगड़ा चल रहा है।


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