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ओम कहलवाकर मोदी ने की संविधान की हत्या : आजम


लखनऊ,(एजेंसी)23 जून। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां ने आज रामपुर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योग दिवस पर ओम कहलवाकर संविधान की हत्या की है। इस मामले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट जाने के साथ ही देशव्यापी आंदोलन चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम मुसलमान पहले भी योग करते रहे हैं, लेकिन भारत में एक खास धर्म से इसे जोड़ा गया। योग के दौरान ओम कहलवाया गया। यह संविधान के खिलाफ है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। इस मामले में उन तमाम मुस्लिम देशों को भी अपना पक्ष रखना चाहिए, जिन्होंने योग में हिस्सा लिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है, उसे जाना भी चाहिए। प्रधानमंत्री ने पहले गुजरात में बेगुनाहों की हत्या कराई और अब संविधान की। उन्होंने कहा कि यूएनओ से भी यह पूछा जाना चाहिए कि क्या योग दिवस में विशेष धर्म की पूजा कराने का प्रावधान रखा गया है?

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फुटपाथ पर कब्जा करने वालों पर सख्ती होगी
आजम खां ने कहा कि फुटपाथ पर कब्जा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उल्लेखनीय है कि इन दिनों दैनिक जागरण का अभियान ‘ ये फुटपाथ हमारा है ‘ चल रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मंत्री ने कहा कि फुटपाथ से कब्जे हर हाल में हटने चाहिए। इससे पैदल चलने वालों को दिक्कत होती है और हादसों का खतरा भी बना रहता है। आजम ने कहा कि अवैध कब्जे हटाना पहले भी हमारी प्राथमिकता में रहा है। नालों और फुटपाथ से बड़े पैमाने पर कब्जे हटवाए गए हैं। इसके बाद भी ठेले वाले और दुकानदार अस्थाई अतिक्रमण कर ही लेते हैं। दुकानों का सामान सड़क पर रख लेते हैं। नगर पालिका अधिनियम में ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है।

संज्ञान में आया है कि अधिकारी अधिकतर मामलों में खुद ही जुर्माना वसूल लेते हैं। जुर्माने की रकम भी कम वसूली जाती है। इस कारण अवैध कब्जा करने वाले दुकानदार जुर्माना अदा करने के बाद भी सामान सड़कों पर रख लेते हैं। अब इनसे सख्ती से निपटते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जुर्माने की राशि बढ़ाने के साथ ही ज्यादातर मामले कोर्ट भेजे जाएंगे। कोर्ट में मामला दायर होने से अवैध कब्जा करने वालों पर अंकुश लग सकेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दिनों विधेयक पास किया था कि अतिक्रमण करने वालों का सामान जब्त कर नीलाम कर दिया जाए तथा इसका आधा पैसा नगर पालिका व आधा पुलिस को दे दिया जाए, लेकिन इस विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिल सकी। उन्होंने इसे सरकार को वापस लौटा दिया। इसे एक बार फिर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।


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