नई दिल्ली,एजेंसी-6 मार्च। आगामी लोकसभा चुनाव देश के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे चुनाव होंगे और चुनाव आयोग ने धनबल के दुरुपयोग को रोकने के लिए बहुस्तरीय अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त वी एस संपत ने आज यहां 16वीं लोकसभा तथा आंध्रप्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभा के चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा की और आयोग की तैयारियों की जानकारी दी।
आयोग ने किए चुनावी खर्च पर निगरानी के कडे ऌंतजाम
शराब उत्पादन, भंडारण व वितरण पर भी रखी जाएगी पैनी नजर
उड़नदस्ते गठित किए गए हैं जो शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई के लिए छापे मारेंगे साथ ही वीडियोग्राफी और मीडिया के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी उम्मीदवारों द्वारा धन वितरण एवं प्रयोग का विश्लेषण के लिए टीमें बनाई जाएंगी : वीएस संपत, मुख्य चुनाव आयुक्त
लोकसभा उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 40 लाख रुपए से बढ़ाकर 70 लाख रुपए तथा विधानसभा उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा 28 लाख रुपए की गई है। हालांकि अरूणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम और अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों में लोकसभा उम्मीदवार को 54 लाख रूपए तथा विधानसभा उम्मीदवार को 20 लाख रुपए तक खर्च की अनुमति है।
चुनावों मे धनबल के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि इस बार व्यय पर्यवेक्षकों के साथ सहायक व्यय पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए है।
सुरक्षाबलों के तालमेल से चैकिंग प्वाइंट्स बनाए जाएंगे। उड़नदस्ते भी गठित किए गए है जो शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई के लिए छापे मारेंगे। इसके साथ ही वीडियोग्राफी और मीडिया के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा धन वितरण एवं प्रयोग का विश्लेषण के लिए एकाउंटिंग टीमें बनाई जाएंगी। आयोग ने आयकर विभाग और वित्तीय खुफिया विभागों से नकदी के लेनदेन पर कड़ी निगरानी को कहा है। आयोग ने उम्मीदवारों के चुनावी व्यय का एक पर्यवेक्षक रजिस्टर बनाने का भी आदेश दिया है। इस रजिस्टर की लेखा परीक्षा की जाएगी तथा उसे स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। राजनीतिक दलों को लोकसभा चुनाव के 90 दिन और विधानसभा चुनाव के 75 दिन के अंदर अपने खातों का ब्यौरा आयोग को देना होता है।
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