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यूपी: लाखों के कर्जदार हैं मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय


लखनऊ,(एजेंसी)21 जुलाई। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्व वसूली समेत सूबे के तमाम प्रशासनिक कार्यों की दिशा और दशा तय करता है लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दफ्तर और आवास खुद नगर निगम के लाखों रुपये के गृहकर के बकायेदार हैं। आरटीआई कानून के तहत दी गयी सूचना में यह खुलासा हुआ है।

सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा द्वारा पिछले साल 28 नवम्बर को दी गयी आरटीआई अर्जी के गत सात जुलाई को दिये गये जवाब में लखनऊ नगर निगम ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री कार्यालय पर कुल 63 लाख 31 हजार 266 रुपये 47 पैसे का गृह कर बकाया है। सचिवालय चतुर्थ खण्ड एनेक्सी, भवन संख्या जीबी-16:070 के तौर पर दर्ज है।

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जवाब के मुताबिक इस धनराशि में 12 लाख 64 हजार 307 रुपये 55 पैसे बकाया नया है, जबकि 50 लाख 66 हजार 958 रुपये 92 पैसे का पुराना बकाया है।

इसी तरह, मुख्यमंत्री आवास पर भी तीन लाख 53 हजार 662 रुपये का गृहकर बकाया है। नगर निगम के दस्तावेजों में मुख्यमंत्री आवास भवन संख्या जीबी-133 के तौर पर दर्ज है।

दोनों ही बकाया पिछली एक अप्रैल तक जमा करने थे। इसके अलावा, जवाहर भवन, इन्दिरा भवन और जनपथ भवन जैसी सरकारी इमारतें भी नगर निगम के बड़े बकायेदारों में शुमार हैं।

नगर निगम द्वारा आरटीआई के तहत दी गयी जानकारी के मुताबिक कई सरकारी दफ्तरों को खुद में समेटे बहुमंजिला जवाहर भवन पर कुल चार करोड़ 33 लाख 97 हजार 202 रुपये का गृहकर बकाया है। इसमें 60 लाख 57 हजार 448 रुपये 35 पैसे का बकाया नया है, जबकि तीन करोड़ 73 लाख 39 हजार 753 रुपये 51 पैसे का पिछला बकाया है।

इसी तरह इंदिरा भवन पर भी कुल तीन करोड़ 30 लाख 90 हजार 960 रुपये का गृहकर बकाया है। इसके अलावा जनपथ भवन पर दो करोड़ 57 लाख 11 हजार 444 रुपये का गृहकर बकाया है।

आरटीआई के जवाब के अनुसार सर्वेंट क्वार्टर्स पर कोई पुराना बकाया नहीं है। उनके गृहकर का नया बकाया 25 हजार 920 रुपये है, जो उपरोक्त बकायेदारों की तुलना में थोड़ा है।


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