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उत्तर प्रदेश सस्ता नहीं होगा पेट्रोल डीजल, वैट दरें हुईं फिक्स


लखनऊ,(एजेंसी)22 जुलाई। वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री से मिलने वाले राजस्व में कमी के झटके से बचने के लिए इन दोनों ईंधन से मूल्य वर्धित कर (वैट) के तौर पर प्रति लीटर मिलने वाले राजस्व की न्यूनतम सीमा तय कर दी है। मंगलवार को कैबिनेट ने तय किया है कि पेट्रोल के लिए यह न्यूनतम सीमा 16.74 रुपये प्रति लीटर और डीजल के लिए 9.41 रुपये प्रति लीटर होगी।

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प्रति लीटर न्यूनतम राजस्व हासिल करने की व्यवस्था लागू हो जाने पर तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल व डीजल के दाम घटाने पर भी राज्य सरकार प्रति लीटर पेट्रोल व डीजल पर न्यूनतम तय राजस्व वसूलती रहेगी। इससे पेट्रोल-डीजल की कीमतें गिरने पर भी राज्य सरकार को मिलने वाले वैट राजस्व में कमी नहीं आएगी। ऐसे में तेल कंपनियों द्वारा दाम घटाने का पूरा लाभ प्रदेशवासियों को नहीं मिलेगा। यह व्यवस्था पश्चिम बंगाल समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू है।

राज्य सरकार पेट्रोल की कीमत पर 26.8 प्रतिशत और डीजल के मूल्य पर 17.48 फीसद की दर से वैट वसूलती है। फिलहाल इन दोनों ईंधन पर वैट की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा करने पर राज्य सरकार को उनसे मिलने वाला वैट राजस्व बढ़ जाता है। वहीं मूल्य घटने पर सरकार को मिलने वाले वैट राजस्व में कमी आ जाती है। इधर पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगातार घट रही हैं, इसलिए उससे मिलने वाले वैट राजस्व में भी कमी आ रही है जबकि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार पेट्रोल-डीजल से 15 हजार करोड़ रुपये से कम राजस्व नहीं हासिल करना चाहती है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार को पेट्रोल-डीजल से 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राजस्व मिला था।


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