सपा ने दिया चुनावी घोषणा का ‘लॉलीपॉप’

लखनऊ,खबर इंडिया नेटवर्क-2 अप्रैल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने बुधवार को लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी करते हुए सभी वर्गो को लुभाने की कोशिश की। किसानों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, व्यापारियों और बेरोजगारों के साथ सवर्णो पर भी सपा ने दरियादिली दिखाई है।
कृषि क्षेत्र और किसानों को बढ़ावा: मुलायम सिंह यादव ने कहा कि दुनिया के तमाम देश कृषि को बढ़ावा देकर आगे निकल गए, लेकिन भारत इसलिए पिछड़ा है क्योंकि आजादी के बाद से किसानों की उपेक्षा है। पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी करते हुए मुलायम ने कहा कि सपा सत्ता में आने के बाद किसानों और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देगी।
ऊसर, बंजर एवं परती जमीन को खेती योग्य बनाने के लिए सिंचाई के साधनों की व्यवस्था होगी और नदियों को जोड़कर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराया जायेगा।
गरीब सवर्णो के लिए आयोग:
सपा प्रमुख ने कहा, पिछड़ा, अनुसूचित जाति-जनजाति और अल्पंसख्यक आदि आयोगों की तरह ही ऊंची जाति के पीड़ित और शोषितों के हितों के लिए भी सवर्ण आयोग बनेगा। उन्होंने कमजोर पिछड़ी 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का वादा किया तो दलित इसाई और दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने का भी भरोसा दिलाया। सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने के अलावा जेलों में बंद आतंकवाद के आरोप में बेकसूर मुसलमानों की रिहाई के पुराने वादे को फिर दोहराया।
सपा में शामिल हुए विजय बहादुर: घोषणा पत्र जारी करने के समारोह में हमीरपुर के बसपा सांसद विजय बहादुर सिंह सपा में शामिल हो गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, प्रो. रामगोपाल यादव और मंत्री आजम खां, ओमप्रकाश सिंह समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। आजम और रामगोपाल ने भी घोषणा पत्र के प्रमुख बिन्दुओं पर अपनी राय रखी।
चुनाव घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु
– किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए गठित होने वाले आयोग में पचास फीसद सदस्य किसान होंगे।
-उपज का न्यूनतम मूल्य तय करते समय इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि लागत मूल्य से डेढ़ गुना राशि तय हो।
– बैंक या महाजन से कर्ज लेने पर जमीन नीलाम नहीं होगी और मूलधन से ज्यादा ब्याज वसूल नहीं होगा।
– कामधेनु डेरी योजना, भूमि सेना का गठन, आपदा में नष्ट हुई फसल की क्षतिपूर्ति योजना होगी लागू।
– निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने का भरोसा।
– सरकारी कर्मचारियों, हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट के जजों, शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष होगी।
– मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में नौकरियों में आरक्षण के लिए सत्ता में आने पर संविधान संशोधन।
– सपा ने अपने पुराने नारे – खुला दाखिला सस्ती शिक्षा और रोटी कपड़ा सस्ती हो-दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, को फिर दोहराया है। कुल शिक्षा पर बजट का कम से कम सात प्रतिशत खर्च करने का वादा।
– परंपरागत हुनर को बढ़ावा देने को बैंकों से ऋण की व्यवस्था और छोटे उद्योग के लिए विशेष आर्थिक जोन।
– आयकर दाता व्यापारियों का दस लाख का बीमा और आयकर की छूट डेढ़ लाख से बढ़ाकर ढाई लाख।
– महंगाई, फिजूलखची और भ्रष्टाचार रोकने के लिए दाम बांधों नीति पर जोर।
– पूर्वाचल और बुन्देलखंड को विशेष दर्जा देते हुए विशेष बजट का प्रावधान करने का एलान।
– अधिवक्ताओं को 70 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की व्यवस्था और पूर्व में मृत्यु होने पर पांच लाख का बीमा।
– विदेश नीति में सुधार
– पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की दिशा में ठोस पहल।
-मनरेगा, मिड डे मील और पुष्टाहार योजना में पारदर्शिता की पहल।
– नक्सली समस्याओं का निराकरण
– कानूनों के दुरुपयोग पर रोक