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बीसीसीआई ने आरसीए को निलंबित किया


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जयपुर,एजेंसी-6 मई। पूर्व आईपीएल कमिशनर ललित मोदी के लिए भले ही मंगलवार का दिन मंगल सूचना लेकर आया और उन्हें एक बार फिर आरसीए का अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके कुछ घंटे बाद ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आरसीए को निलंबित कर दिया।

आरसीए में मोदी की वापसी का शुरू से ही विरोध कर रहे बीसीसीआई ने आखिरकार राज्य के क्रिकेट संघ को निलंबित करने तथा साथ ही इसकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक तर्दथ संस्था बनाने का निर्णय किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मोदी और बीसीसीआई के बीच कानूनी लड़ाई की स्थिति बनती नजर आ रही है।

आरसीए के गत 19 दिसम्बर को हुए चुनाव परिणाम पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। लेकिन अदालत के आदेश पर ही पर्यवेक्षक ने मंगलवार को परिणामों की घोषणा की जिसमें मोदी को 33 में से 24 मत मिले जबकि निवर्तमान अध्यक्ष सीपी जोशी गुट के रामपाल शर्मा को 33 मतों में से सिर्फ पांच मत ही हासिल हुए। गत सप्ताह उच्चतम न्यायालय ने सीलबंद लिफाफे में बंद मतों की गणना कर छह मई को इसके परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था।

बीसीसीआई के सचिव संजय पटेल ने आरसीए को लिखे एक पत्र में कहा कि बीसीसीआई अपने संविधान के नियम 32.7 के तहत आरसीए को निलंबित कर रहा है। यह निर्णय बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष शिवलाल यादव ने इस नियम के आधार पर लिया है कि यदि कोई भी मान्यता प्राप्त इकाई बोर्ड की अवहेलना करती है तो उसे निलंबित किया जा सकता है। बीसीसीआई ने मोदी पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि मोदी ने अदालत में इस निर्णय को चुनौती दी थी।

पटेल ने कहा कि बीसीसीआई अध्यक्ष ने आरसीए को बोर्ड की किसी भी गतिविधि का हिस्सा बनने सें अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है। यह निर्णय बीसीसीआई के संविधान के अनुच्छेद 32 और उप अनुच्छेद सात के अंतर्गत लिया गया है। अध्यक्ष को संघ को निलंबित करने का अधिकार है जो बीसीसीआई के नियमों का पालन नहीं करते।

बीसीसीआई के इस निर्णय से राजस्थान के क्रिकेटरों के अधिकारों के प्रभावित होने को लेकर पूछे जाने पर पटेल ने कहा कि बोर्ड क्रिकेटरों के हितों की रक्षा करता हैं।हमारा काम राजस्थान के खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करना है। इसीलिए उसकी गतिविधियों को देखने के लिए एक तदर्थ समिति बनाने का निर्णय लिया गया है।

आरसीए के अध्यक्ष बने ललित मोदी पिछले चार साल से लंदन में रह रहे हैं तथा अदालत के आदेश पर ही उनको चुनाव लड़ने की अनुमति मिली थी। बीसीसीआई ने गत 25 सितम्बर को अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए मोदी पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बावजूद उन्होंने चुनाव में उतरने का निर्णय लिया।

बोर्ड की अरुण जेटली और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दो सदस्यीय समिति नें अपनी 134 पेज की रिपोर्ट जुलाई-2013 में प्रस्तुत की थी जिसमें मोदी को वित्तीय अनियमितता एवं अनुशासनहीनता का दोषी माना गया था।


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