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योजनाओं को बंद कर युवाओं से बदला ले रही सपा : वाजपेयी


BJP Laxmikant Vajpayee
लखनऊ,एजेंसी-21 जून। उत्तर प्रदेश यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बजट को दिशाविहीन करार दिया है। वाजपेयी ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोकलुभावन योजनाओं (लैपटॉप-टैबलेट वितरण, कन्या विद्याधन एवं बेरोजगारी भत्ता) को बंद कर प्रदेश के नौजवानों से बदला ले रही है।
वाजपेयी ने कहा, “लोकसभा चुनाव में हार के पश्चात ही प्रदेश सरकार के कबीना मंत्री शिवपाल यादव और गायत्री प्रजापति ने बयान दिया था जब वोट नहीं तो कैसा बेरोजगारी भत्ता व कैसा लैपटॉप।”
उन्होंने कहा कि आज सरकार ने अपने बजट में इन योजनाओं को बंद कर इन बयानों की पुष्टि कर दी है। प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था पर पूरी तरह फेल हो चुकी है। महिला सुरक्षा के लिए टोल फ्री नं. 1090 को रामभरोसे छोड़ दिया है, जबकि न्याय थानों और उच्च अधिकारियों के वहां जाने पर भी नहीं प्राप्त हो रहा है।
बिजली संकट पर डॉ. वाजपेयी ने कहा कि अब सरकार 2016-2017 में ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे व शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली देने का वायदा कर रही है जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी समाजवादी पार्टी ने यही वादे किये थे। जनता इनके ऊपर कैसे विश्वास करे।
योजनाओं को बंद कर युवाओं से बदला ले रही सपा: लक्ष्मीकांत वाजपेयी
उन्होंने कहा कि अरबी, फारसी, मदरसों के आधुनिकीकरण, अरबी पाठशालाओं कब्रिस्तानों के लिए जहां सरकार ने 1675 करोड़ रुपए के बजट का प्रवधान किया वहीं संस्कृत भाषा और उसके उत्थान पर बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
वाजपेयी ने कहा कि कृषि क्षेत्र व गन्ना किसानों की समस्याओं के लिए बजट में जितनी राशि का प्रावधान हुआ वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। जिस समाजवादी पेंशन योजना का ढिंढोरा सरकार पीट रही है वह पूर्व की महारानी लक्ष्मीबाई योजना का बदला हुआ नाम है।
वाजपेयी ने पूर्वाचल की सबसे बड़ी समस्या जपानी बुखार से निपटने के लिए 64 करोड़ रुपए की राशि के प्रावधान को नाकाफी बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को नौनिहालों के जान की फिक्र नहीं है।
वाजपेयी ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की आपार संभावनाएं है। आगरा, मथुरा, चित्रकूट, प्रयाग, वाराणसी, अयोध्या, सारनाथ से कुशीनगर तक का बौद्घ सर्किट का अगर विकास किया जाये तो सरकार को भारी राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। किन्तु सरकार ने पर्यटन के लिए केवल 64 करोड़ रुपए का ही प्रावधान कर पर्यटन के प्रति अपने उदासीन रवैये को जनता के सामने रख दिया है।


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