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UGC ने ठुकराया डीयू का प्रस्ताव


UGC
नई दिल्ली,एजेंसी-27 जून। चार वर्षीय पाठ्यक्रम को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय और यूजीसी के बीच चल रहा गतिरोध बरकरार है। यूजीसी ने डीयू की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सूत्रों की मानें तो यूजीसी ने तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में दाखिले की बात कही है। साथ ही चार वर्षीय पाठ्यक्रम को असंवैधानिक बताया है। ऐसे में दाखिला प्रक्रिया में और देर हो सकती है।
इससे पहले डीयू प्रशासन ने यूजीसी के पत्र के जवाब में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा बुधवार को दिए गए प्रस्ताव को यूजीसी के पास अनुमोदन के लिए भेजा था। लेकिन यूजीसी द्वारा बनाई गई स्थायी समिति की बैठक स्थगित हो जाने के कारण इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श नहीं हो सका। लेकिन आज सुबह सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक यूजीसी ने डीयू के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में दाखिले को अनुमति दी है।
डूटा अध्यक्ष और यूजीसी द्वारा बनाई गई स्थायी समिति की सदस्य नंदिता नारायण ने डीयू द्वारा यूजीसी को भेजे प्रस्ताव और इसे तैयार करने वाले गणमान्य व्यक्तियों पर ही सवाल उठाया है। उन्होंने बताया कि ये सभी गणमान्य व्यक्ति कुलपति के करीबी हैं। यह पूरा प्रकरण अब सरकार के लिए भी साख का सवाल बन गया है। यह पूरा कोर्स ही गैरकानूनी है और हम इस गैरकानूनी कोर्स को कुछ संशोधनों के साथ लागू करने के लिए सहमत नहीं हो सकते। डीयू छात्रों को बलि का बकरा नहीं बना सकता। स्थायी समिति की बैठक में यह मामला आने वाला था, लेकिन बैठक ही नहीं हुई। यूजीसी के अधिकारियों से मेरी बात हुई है और वह इस गैरकानूनी कोर्स के लिए भेजे गए गणमान्य लोगों के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हैं।


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