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शरीयत अदालतें कानूनन वैध नहीं : Supreme Court


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नई दिल्ली,एजेंसी-7 जुलाई | सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा शरीयत अदालतों में सुनाए गए फैसले गैरकानूनी होते हैं और कई बार इनसे लोगों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण भी होता हैं। न्यायमूर्ति सी. के. प्रसाद की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि धार्मिक अदालतें ऐसे आदेश पारित नहीं कर सकतीं, जिनसे किसी व्यक्ति की याचिका पर किसी दूसरे व्यक्ति या किसी प्रभावित व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण होता हो।

न्यायालय ने कहा कि शरीयत अदालतें सिर्फ फरमान जारी कर सकती हैं और वह भी किसी पीड़ित के अनुरोध करने पर ही। सर्वोच्च न्यायालय ने शरीयत अदालतों पर लगाम कसने से संबंधित एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि इस तरह की अदालतें देश की न्याय प्रणाली के समानांतर कार्य कर रही हैं।


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