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वित्तीय घाटा का लक्ष्य पूरा होगा : अरविंद मायाराम


Arvind
नई दिल्ली,एजेंसी-5 अगस्त। केंद्रीय वित्त सचिव अरविंद मायाराम ने सोमवार को कहा कि सरकार वित्तीय घाटा को लक्षित दायरे में रखने का दुरूह कार्य पूरा करने में सफल रहेगी। उन्होंने आर्थिक तेजी की वापसी के मिल रहे संकेतों के आधार पर यह दावा किया और कहा कि यह राजस्व की वृद्धि में परिलक्षित होगा।
मायाराम ने यहां एक कार्यक्रम के इतर मौके पर कहा, “हम वित्तीय घाटा को (सकल घरेलू उत्पाद के) 4.1 फीसदी के दायरे में सीमित कर लेंगे। यह एक कठिन कार्य है। अर्थव्यवस्था में तेजी आने के कई संकेत मिल रहे हैं। सरकार ने अनेक साहसिक फैसले लिए हैं। बजट का सभी ने स्वागत किया है।”
उन्होंने कहा, “राजस्व में होने वाली वृद्धि में यह परिलक्षित होगा।”
मौजूदा कारोबारी साल का आम बजट पेश करते हुए अरुण जेटली ने पिछले महीने वित्तीय घाटा का लक्ष्य 4.1 फीसदी निर्धारित किया था। इसके बाद के दो कारोबारी साल के लिए यह लक्ष्य क्रमश: 3.6 फीसदी और तीन फीसदी रखा गया।
वित्तीय घाटा के 4.1 फीसदी रहने का अर्थ यह है कि सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से 4.1 फीसदी तक अधिक खर्च कर सकती है।
प्रथम तिमाही में वित्तीय घाटा 2,97,000 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है, जो संपूर्ण कारोबारी साल के लक्ष्य का 56.1 फीसदी है।
मायाराम ने कहा, “कुछ महीने ऐसे होते हैं, जब सरकार का खर्च अधिक होता है। उन महीनों में यह जरूरी नहीं कि सरकार की आय भी अधिक हो। उदाहरणस्वरूप जैसा कि आप जानते हैं कि करों की वसूली नियमित अंतरालों में होती है। इसलिए कर सितंबर में आ सकते हैं और खर्च मई महीने में ही हो सकता है।”
जेटली ने बजट में कल्याणकारी कदमों के साथ-साथ सुधारवादी कदमों की भी घोषणा की थी। इन कदमों में कर छूट का दायरा बढ़ाना भी शामिल था।
शुक्रवार को जेटली ने संसद में कहा था कि मौजूदा कारोबारी साल के लिए वित्तीय घाटा का लक्ष्य विशाल है और सरकार का सब्सिडी खर्च धीरे-धीरे घटाया जाएगा।
जेटली ने कहा था, “जहां तक वित्तीय घाटा की बात है, तो मैंने पहले ही कहा है कि यह एक बड़ी चुनौती है।”
उन्होंने कहा था, “सक्रिय नीतिगत पहल और वित्तीय घाटा कम करने के लिए सरकारी प्रणाली में सुधार और सब्सिडी खर्च के आकार को देखते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि सब्सिडी खर्च को धीरे-धीरे घटाया जाए।”


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