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मोदी गुरुवार को लॉन्च करेंगे जन धन योजना


Jan dhan
नई दिल्ली;एजेंसी-28 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर सार्वजनिक बैंकों की विभिन्न शाखाएं देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60 हजार से भी ज्यादा शिविरों का आयोजन करेंगी, जहां परिवारों का बैंक खाता खोला जाएगा।

इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों और राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी शिरकत करने के लिए कहा गया है।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उस दिन लगभग एक करोड़ बैंक खाते खुलने का अनुमान है। ये शिविर सफल साबित होंगे, क्योंकि नए खाताधारकों से आवश्यक सूचनाएं हासिल करने के लिए शुरुआती शिविरों का आयोजन पहले ही किया जा चुका है।

बयान के मुताबिक कि पहले कदम के तहत हर खाताधारक को एक रुपे डेबिट कार्ड और एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। आगे चलकर उन्हें बीमा और पेंशन उत्पादों के दायरे में लाया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने सभी बैंक अधिकारियों को तकरीबन 7.25 लाख ई-मेल भेजे थे। यह योजना वित्तीय समावेश पर एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का एक बैंक खाता खोलना है।

इस योजना के तहत कम-से-कम 7.5 करोड़ परिवारों को कवर किये जाने का अनुमान है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि एक बैंक खाता खुल जाने के बाद हर परिवार को बैंकिंग और कर्ज की सुविधाएं सुलभ हो जाएंगी। इससे उन्हें साहूकारों के चंगुल से निकलने, आपातकालीन जरूरतों के चलते पैदा होने वाले वित्तीय संकटों से खुद को दूर रखने और तरह-तरह के वित्तीय उत्पादों से लाभान्वित होने का मौका मिलेगा।

प्रधानमंत्री जन धन योजना योजना की मुख्य बातें –

-यह मिशन दो चरणों में लागू होगा।

-पहला चरण 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक होगा।

-पूरे देश में सभी परिवारों को उचित दूरी के अंदर किसी बैंक की शाखा या निर्धारित प्वाइंट ‘बिजनेस कॉरसपोंडेंट’ के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं की वैश्विक पहुंच उपलब्ध कराना।

-रुपे डेबिट कार्ड के साथ कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता उपलब्ध कराना।

-सभी परिवारों को एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर।

दूसरा चरण 15 अगस्त 2015 से 14 अगस्त 2018 तक होगा।

– लोगों को माइक्रो-बीमा उपलब्ध कराना।

– बिजनेस कॉरसपोंडेंट (बीसी) के माध्यम से स्वाबलंबन जैसी गैर-संगठित क्षेत्र पेंशन योजनाएं शुरू करना।

-शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर किया जाएगा।


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