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PM ने लांच की जन-धन योजना


Jan dhan
नई दिल्ली,एजेंसी-28 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने सरकार की महत्वाकांक्षी जन-धन योजना लांच कर दी। इसके तहत 15 करोड़ लोगों को बैंक से जोड़ने का लक्ष्य है। इससे उन लोगों को डेविट कार्ड और एक लाख रुपये की बीमा सुरक्षा मिलेगी। आज 76 केंद्रों से एक साथ इस योजना की शुरुआत की गई। पहले दिन ही एक करोड़ खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अभियान गरीबी मिटाने के लिए है। इससे गरीबी से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बैंक खाता अर्थव्यवस्था से जुड़ने को लेकर पहला कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को इसकी घोषणा की और 15 दिनों के अंदर इसकी शुरुआत करवा दी। 26 जनवरी तक इस काम को पूरा करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से राजधानी में आज इसका शुभारंभ किया। इसके साथ ही, राज्यों की राजधानियों व केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रमुख शहरों व सभी जिला मुख्यालयों में इस योजना के शुभारंभ समारोह आयोजित किए गए।
इस महायोजना की शुरुआत के मौके पर सरकारी बैंकों की शाखाओं ने आज ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर शिविरों का आयोजन किया। आज पहले ही दिन एक करोड़ खाता खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नए खाताधारकों से आवश्यक सूचनाएं हासिल करने के लिए शुरुआती शिविरों का आयोजन पहले ही किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना सब का साथ सब का विकास की अवधारणा का अहम भाग है। एक बैंक खाता खुल जाने के बाद हर परिवार को बैंकिंग और कर्ज की सुविधाएं सुलभ हो जाएंगी। इससे उन्हें साहूकारों के चंगुल से निकलने, आपात जरूरतों के चलते पैदा होने वाले वित्तीय संकटों से खुद को दूर रखने व तरह-तरह के वित्तीय उत्पादों से लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। पहले कदम के तहत हर खाताधारक को रुपे डेबिट कार्ड और दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। आगे चलकर उन्हें बीमा और पेंशन उत्पादों के दायरे में लाया जाएगा।
योजना की मुख्य बातें :
-यह मिशन दो चरणों में लागू होगा। पहला चरण 15 अगस्त, 2014 से 14 अगस्त, 2015 तक
-सभी परिवारों को बैंक शाखा या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट (बीसी) के जरिये बैंकिंग की मिलेगी सुविधा
-सभी परिवारों को एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर, रुपे डेबिट कार्ड के साथ बेसिक बैंक खाता
-किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) को रुपे किसान कार्ड के रूप में जारी करना योजना के प्रस्ताव में शामिल
-दूसरा चरण, 15 अगस्त, 2015 से 14 अगस्त, 2018 तक होगा
-लोगों को माइक्रो-बीमा उपलब्ध कराना,
बीसी के माध्यम से स्वावलंबन जैसी पेंशन योजनाएं शुरू करना।


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