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एक्सप्रेस-वे गुणवत्ता की जांच के लिए केन्द्रीय संस्था RITES से भी संपर्क किया: योगी सरकार


यूपी सरकार ने इस बाबत इन जिलाधिकारियों को पत्र भेजाकर पिछले 18 महीने में हुए जमीन खरीद के हर मामले की रिपोर्ट मांगी है. जिलाधिकारयों के जांच दायरे में एक्सप्रेस-वे के किनारे के करीब 230 गांव आएंगे.

आरोप ये भी है कि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी कृषि जमीन को रिहाइशी जमीन की श्रेणी में दिखाया गया है, ताकि उन्हें सरकार से ज्यादा मुआवजा मिल सके. इस एक्सप्रेस-वे की गुणवत्ता की जांच के लिए केन्द्रीय संस्था RITES से भी संपर्क किया गया है.


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