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वोट देना जरूरी करने वाला पहला राज्य बना गुजरात


OP Kohali Governar Gujrat

गांधीनगर,(एजेंसी) 10 नवम्बर । गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जहां के मतदाताओं के लिए स्थानीय निकायों के चुनावों में वोट देना जरूरी हो गया है। राज्य के नए राज्यपाल ओ पी कोहली ने गुजरात स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2009 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल ने बिल का विरोध करते हुए इस पर अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया था। इस विधेयक को मंजूरी मिलने के साथ ही राज्य के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिषत रिजर्वेशन का रास्ता साफ हो गया।

दिसंबर 2009 में पहली बार विधानसभा में पारित इस बिल को अप्रैल 2010 में तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल ने यह कहकर सरकार को लौटा दिया कि वह इस पर दोबारा विचार करे। इसके बाद मार्च 2011 में राज्य विधानसभा ने इसे दोबारा पास कर दिया। फिर भी तत्कालीन राज्यपाल ने इस पर अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया और उनके कार्यकाल तक यह बिल यूं ही राजभवन में पड़ा रह गया।

कमला बेनीवाल ने यह कहकर बिल पर आपत्ति जताई थी कि यह संविधान की धारा 21 के तहत नागरिकों को मिले स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। तब उन्होंने सरकार से स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण तय करने वाले मसले को भी इस बिल से अलग करने को कहा था।

इस विधेयक के जरिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। गुजरात विधानसभा के सचिव डी एम पटेल ने बतायाए ष्गुजरात के राज्यपाल ने विधेयक पर दस्तखत कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को इसे लागू करने की सहमति दे दी है। इस कानून के मुताबिक अब स्थानीय निकायों में वोट नहीं करनेवालों को दंडित किया जाएगा।

गुजरात स्थानीय निकाय कानून सरकार को स्थानीय निकायों में वोट नहीं करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार तो देता है लेकिन इसमें यह तय नहीं किया गया है कि आखिरकार किस तरह का दंड दिया जाएगा। लेकिनए इतना साफ है कि अगर कानून में वर्णित कुछ मामलों को छोड़कर किसी भी अन्य कारण से कोई वोटर स्थानीय निकाय के चुनाव में वोट नहीं डालता है तो उसे ष्डिफॉल्टर वोटर घोषित कर दिया जाएगाए जिसे कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।


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