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आप ने कांग्रेस और भाजपा को 18 अलग-अलग मुद्दों वाला पत्र लिखा


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नई दिल्ली,खबर इंडिया नेटवर्क। आप ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा को 18 अलग-अलग मुद्दे पर उनका रुख स्पष्ट करना चाहिए। समस्याओं पर दोनों पार्टियों के रुख को वह जनता के बीच लेकर जाएंगे, फिर जनता फैसला करेगी की।
ये मुद्दे निम्नलिखित हैं :

1. दिल्ली से वीआईपी संस्कृति हटनी चाहिए। कोई भी विधायक और मंत्री या दिल्ली का अधिकारी लाल बत्ती वाली कार इस्तेमाल नहीं करेगा। न उन्हें आलीशान बंगला दिया जाएगा और न ही कोई विशेष सुरक्षा दी जाएगी।

2. जनलोकपाल विधेयक के जिस स्वरूप को लेकर अन्ना हजारे ने अनशन किया था, उसे पारित करना होगा।

3. जनता मोहल्ला सभा में अपने इलाके और बस्ती की जरूरतों पर सीधे फैसला लेगी, जिसे हर इलाके और कॉलोनियों में आयोजित किया जाएगा।

4. आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करती है। केंद्र सरकार का दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और पुलिस से नियंत्रण हटाया जाए।

5. पार्टी दिल्ली स्थित सभी बिजली कंपनियों के निजीकरण के समय से उसकी विशेष आडिट की मांग करती है, जो कंपनी इसमें हिस्सा नहीं लेती, उसका लाइसेंस रद्द किया जाए।

6. बिजली मीटरों की जांच की जाए।

7. हर व्यक्ति को रोजाना 220 लीटर पानी उपलब्ध बताया जाता है। लेकिन यह कहां है?

8. आप अनधिकृत बस्तियों को नियमित करवाना चाहती है। दिल्ली में 30 फीसदी लोग ऐसी बस्तियों में रहते हैं और उनको अधिकृत किया जाए।

9. पार्टी यह जानना चाहती है कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए स्वच्छ और सस्ता पक्का मकान देने के फैसले पर कांग्रेस और भाजपा साथ देगी।

10. आप ठेके पर काम करने वालों की नियमित करने पर भी समर्थन चाहती है।

11. आप सामान्य व्यावसायियों को सड़क, बिजली और पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं देना चाहती है।

12. आप खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के खिलाफ है।

13. पार्टी राष्ट्रीय राजधानी के गांवों के किसानों को सुविधा और सब्सिडी दिलवाना चाहती है।

14. पार्टी ने 500 सरकारी स्कूल खोलने और निजी स्कूलों में डोनेशन बंद करने तथा शुल्क प्रणाली को पारदर्शी बनाने के मुद्दे पर भी कांग्रेस और भाजपा का रुख जानना चाहती है।

15. पार्टी ने कहा कि यह बेहतरीन सुविधाओं वाले नए सरकारी अस्पताल खोलना चाहती है।

16. आप महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा इकाई चाहती है और उत्पीड़न के सभी मामले तीन महीने के अंदर निपटाए जाएं।

17. आप पर्याप्त मात्रा में न्यायालय स्थापित करना और नए न्यायाधीशों की नियुक्ति चाहती है, ताकि मामलों पर सुनवाई छह महीने में संपन्न हो सके।

18. आप ने जानना चाहा है कि क्या इन मुद्दों पर दिल्ली नगर निगम समर्थन करेगा।


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