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लोकपाल नियुक्ति में कांग्रेस संसदीय दल के नेता को शामिल करने पर कैबिनेट की मुहर


नई दिल्ली ,(एजेंसी)10 दिसंबर । केन्द्रीय कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जिससे संशोधित कानून के तहत लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करने वाले पैनल में शामिल किया जाएगा।

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लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन स्वीकार होने से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले चयन पैनल में कांग्रस संसदीय दल के नेता मल्लिाजरुन खड़गे के शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि कैबिनेट ने सीबीआई में अभियोजन निदेशक की नियुक्ति और उसकी संचालनात्मक स्वतंत्रता के लिए संशोधन भी स्वीकार किया।

विज्ञप्ति के अनुसार, ‘प्रस्तावित संशोधन लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की अन्य खामियां भी दूर करेगा।’ उसमें कहा गया है कि इन संशोधनों को अमली जामा पहनाने के लिए संसद के जारी शीतकालीन सत्र में एक विधेयक भी पेश किया जाएगा।

पांच नए विधि अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने आज पांच उच्च न्यायालयों के लिए पांच नए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। आधिकारिक सूत्रों ने यहां कहा कि कैबिनेट ने कानून मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें पंचाब एवं हरियाणा, पटना, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड उच्च न्यायालयों के पांच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों की नियुक्त करने की मंजूरी मांगी गई थी।

वर्तमान समय में सरकार का प्रतिनिधित्व 13 विधि अधिकारियों द्वारा किया जाता है जिसमें उच्चतम न्यायालय में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल शामिल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, एक एक एएसजी और मद्रास उच्च न्यायालय में दो एएसजी हैं।


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