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PDP की शर्तों से बीजेपी को झटका, सरकार गठन अटका


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बीजेपी नेता अरुण जेटली, जितेंद्र सिंह और राम माधव। (फाइल फोटो)

श्रीनगर ,(एजेंसी) 27 दिसंबर । जम्मू-कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी पीडीपी की कठिन शर्तों से राज्य में नई सरकार के गठन पर फिलहाल बात आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। लगातार पांचवें दिन भी गतिरोध बने रहने के बीच पीडीपी ने बीजेपी से अनुच्छेद 370 को न हटाने और सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को तुरंत हटाए जाने जैसे अपने प्रमुख मुद्दों पर आश्वासन मांगा है। पीडीपी ने पूरे छह साल के कार्यकाल के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुख्यमंत्री बनाने और कश्मीर घाटी के लिए भारी पैकेज की भी शर्त रखी है।

नैशनल कन्फ्रेंस से बात नहीं बनने के बाद बीजेपी ने शुक्रवार को पीडीपी से बातचीत शुरू की थी, लेकिन सईद की पार्टी के रुख से जम्मू-कश्मीर में पहली बार बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना टूटता हुआ दिख रहा है। पीडीपी पूरे छह साल मुख्यमंत्री पद अपने पास रखने पर समझौता करने के मूड में नहीं दिख रही है। इतना ही नहीं, पीडीपी ने बीजेपी के सामने अफस्पा की वापसी की जो शर्त रखी है उसे भी मानना केंद्र सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। बीजेपी अब फिर से नैशनल कॉन्फ्रेंस का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हो सकती है।

इस बीच, पीडीपी ने निर्दलीय विधायकों से भी संपर्क साधना शुरू कर दिया है लेकिन उसे ज्यादा सफलता मिलती नहीं दिख रही है। सज्जाद लोन ने साफ कर दिया है कि वह और उनकी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे एमएलए बीजेपी के साथ हैं। हकीम यासिन पर कांग्रेस और पीडीपी ने डोरे डालना शुरू किया है। हालांकि, यासिन पहले बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। पवन गुप्ता भी बीजेपी के साथ बताए जा रहे हैं। इंजीनियर रशीद ने नैशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के गठबंधन की वकालत कर जरूर चौंकाया है, लेकिन बीजेपी उन्हें अपने साथ मान रही है। बशीर रिजवी फिलहाल नैशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। वह पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। सीपीएम विधायक एम वाई तारिगामी बीजेपी विरोधी गठबंधन के साथ खड़े होंगे।

पीडीपी के प्रवक्ता नईम अख्तर ने कहा, ‘सभी विकल्प अब भी खुले हैं, राज्य में किसी अन्य दल के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।’ उन्होंने कहा कि पीडीपी सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन सहित अपने सभी विकल्पों पर चर्चा कर रही है। अख्तर ने कहा, ‘कुछ खास मुद्दे हैं, जो हमारे कोर अजेंडे में हैं और इन पर आश्वासन की आवश्यकता है कि ये हमारे संभावित गठबंधन सहयोगी, यह कोई भी पार्टी हो सकती है, द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।’

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 की सुरक्षा पर पार्टी के रुख के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अख्तर ने कहा कि पार्टी राज्य से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को हटाए जाने और कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए राजनीतिक प्रक्रिया शुरू किए जाने जैसे अपने मुद्दों पर अडिग है। यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी पार्टी किसी गठबंधन सहयोगी के साथ बारी-बारी से मुख्यमंत्री की मांग पर विचार करेगी, पीडीपी प्रवक्ता ने कहा कि अभी तक किसी भी दल के साथ बातचीत उस चरण तक नहीं पहुंची है।

अख्तर ने कहा कि कांग्रेस ने भी पीडीपी को सरकार गठन के लिए प्रस्ताव दिया है, जिस पर उनकी पार्टी विचार कर रही है। सरकार गठन के लिए पीडीपी को बिना शर्त समर्थन की नैशनल कॉन्फ्रेंस की पेशकश के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को अपनी धुर प्रतिद्वंद्वी की तरफ से अब तक ऐसा कोई संदेश नहीं मिला है। उन्होंने कहा, ‘जब भी कोई ऐसी पेशकश आएगी, हम इस पर निश्चित रूप से चर्चा करेंगे और भविष्य के कदम पर फैसला करेंगे।’

नैशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कल कहा था कि उनकी पार्टी ने एक मध्यस्थ के जरिए केवल मौखिक पेशकश की थी। पीडीपी नेतृत्व के लिए इस पेशकश को लेकर ‘न उगले बने, न निगले बने’ जैसी स्थिति है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता समीर कौल ने कल कहा था कि नैशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारा कोई मेल नहीं हो सकता। पार्टी के भीतर कुछ प्रभावशाली नेता बीजेपी से भी गठबंधन का जबर्दस्त विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इस तरह की भागीदारी से हालिया समय में पार्टी को मिला लाभ उलट सकता है।

जम्मू-कश्मीर की 87 सदस्यीय विधानसभा में 12 विधायकों वाली कांग्रेस न तो सरकार बनाने की स्थिति में है और न ही 44 के आंकड़े को पार करने के लिए वह सरकार के गठन में पीडीपी या नैशनल कॉन्फ्रेंस की मदद करने योग्य है। कांग्रेस प्रवक्ता सलमान निजामी ने कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी को राज्य में सत्ता में आने से रोकने के लिए पीडीपी और छह निर्दलीय विधायकों के संपर्क में है।


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