समलैंगिकता को अपराध ठहराने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर

नई दिल्ली, एजेंसी । केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि धारा 377 को बहाल करने वाले सर्वोच्चा न्यायालय के आदेश के खिलाफ सरकार ने एक पुनर्विचार याचिका दायर की है। सिब्बल ने ट्वीटर पर एक टिप्पणी में कहा, “”सरकार ने धारा 377 पर पुनर्विचार के लिए शुक्रवार को एक याचिका दायर की है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि निजी चयन का अधिकार सुरक्षित होगा।”” सर्वोच्चा न्यायालय ने 11 दिसम्बर को एक आदेश में दिल्ली उच्चा न्यायालय के वर्ष 2009 के फैसले को पलट दिया। उच्चा न्यायालय ने अपने फैसले में वयस्कों के बीच सहमति के आधार पर समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था।